Population Census भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने बहुत ही जल जनगणना करवा सकती है ए लंबे समय से अटके हुए पापुलेशन सेंसर सर्वे को लेकर बाद अपडेट आया है बुधवार 21 अगस्त 2024 को सरकार से जुड़े दो सूत्रों ने समाचार एजेंसी रायटर्स को बताई है उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार इसे सितंबर 2024 के आसपास में जनगणना करवा सकता है
सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में भी बताया गया है की जनसंख्या से जुड़ा नया सर्वे अगले महीने भी शुरू होने की संभावना है अगर यह होती है तो इसे पूरा होने में करीब 18 महीने डेढ़ साल का समय लगभग लग सकता है अफसर की ओर से कहा गया है कि गृह मंत्रालय में जो जनगणना से जुड़े काम की कमान संभालता है
मिनिस्ट्री आफ स्टैटिसटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटल्स ने सेंसेक्स के लिए टाइमलाइन तय कर दिया है मार 2026 तक इस नतीजे को जारी करने का लक्ष्य रखा गया है समाचार एजेंसी रायटर्स ने जब इस बारे में केंद्र सरकार के दोनों मंत्रालयों की पुष्टि करना चाहत उनकी ओर से तत्काल ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया गया है और ना ही कोई पुष्टि की गई है
प्रधानमंत्री कार्यालय से मंजूरी मिलने के बाद ही जनगणना होगी शुरू
सूत्रों के हवाले से यह भी बताया जा रहा है की जनगणना की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं की गई है जब तक प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ से आदेश नहीं मिल जाता है अभी इस आदेश का इंतजार किया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र यूएन की पिछले साल जारी हुई रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया फिलहाल दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और यह 2023 में भारत इस मामले में चीन को पहचानते हुए नंबर एक पर आ गया था
जनगणना में देरी करने पर अर्थशास्त्रियों का आलोचना
केंद्र सरकार के भीतर और मार्केट इंडस्ट्रीज के विभिन्न अर्थ शास्त्रियों का मानना है की जनगणना को लेकर केंद्र की आलोचना कर चुके हैं उनका कहना है कि इसमें देरी की वजह से बहुत सारे ऐसे कार्य है जो नहीं हो पा रहा है और डाटा महंगाई और जब एस्टीमेट इत्यादि शामिल है गुणवंता पर असर पड़ता है मौजूदा समय में जो भी अधिकतर डाटा सेट समय मिलने को देखते हैं पिछली जनगणना 2011 में हुई थी कि आधार पर ही है और इस जनगणना को बहुत जल्द करवानी चाहिए सरकार को इसमें देरी करने का कोई प्रावधान ही नहीं होनी चाहिए